GST (Goods and Services Tax) क्या है?

भारत में 1 जुलाई 2017 से Goods and Services Tax (GST) लागू किया गया। यह एक एकीकृत कर प्रणाली है, जिससे पूरे देश में सामान और सेवाओं पर एक समान टैक्स दर लागू होती है। इससे पहले विभिन्न प्रकार के कर जैसे VAT, Service Tax, Excise Duty, Entry Tax, और अन्य कर लगते थे, जिन्हें हटाकर GST को लागू किया गया।

GST की मुख्य बातें:

GST की मुख्य विशेषताएँ

1. "एक देश, एक कर" प्रणाली।

2. गरीबों के उपयोग की वस्तुएँ GST मुक्त रखी गई हैं।

3. कच्चे बिल की प्रणाली समाप्त हो गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी।

4. व्यापार का रियल-टाइम डेटा उपलब्ध रहेगा।

5. यह एक तकनीक आधारित कर प्रणाली है जो इनवॉइस मिलान प्रणाली (Invoice Matching System) पर कार्य करता है।

GST के प्रकार

1. SGST (State Goods and Services Tax) – राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।

2. CGST (Central Goods and Services Tax) – केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।

3. IGST (Integrated Goods and Services Tax) – जब कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है, तो IGST लगाया जाता है।

GST के विभाजन का उदाहरण: यदि किसी वस्तु पर 5% GST लागू है, तो एक ही राज्य में बिक्री होने पर:

• 2.5% SGST (राज्य सरकार को)

• 2.5% CGST (केंद्र सरकार को)

यदि वस्तु दूसरे राज्य में बेची जाती है, तो पूरा 5% IGST केंद्र सरकार को जाता है, जो बाद में संबंधित राज्य को उसका हिस्सा प्रदान करती है। इसे Destination Base Tax "डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स" कहा जाता है।

जब वस्तु अन्य state में बिकती हैं तो उसका पूरा Tax एक बार Central Govt. को चला जाता हैं बाद में जिस state मे वह वस्तु बिकी है उस state govt. को Tax का SGST वाला हिस्सा मिल जाता है।

यानी IGST अपने आप मे कोई नया Tax नही हैं

VAT, Service Tax, Excise, Laundry Tax, Transportation Tax जैसे 17 Tax  व 23 cess हटाकर उसकी जगह GST लागु हुआ।  IMFL, Crude etc. पर  अभी VAT लगेगा (VAT का पूरा पैसा State Govt. को जाता हैं।)

GST Registration

GST के अंतर्गत पंजीकरण (Registration)

1. GST का पंजीकरण करवाने पर GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) प्राप्त होता है।

GST का Registration करवाने पर GST IN नम्बर मिलता है।

GST IN No. 15 Digit  का होता है।

जिसमें आगे के 2 digit State Code

Next 10 Digit PAN Card No.

Next 1 Digit Entity Code संस्था का कोड

Next 14 वां Character Z रहता हैं।

Next 15 वां Digit Check Sum Digit होता हैं।

GST का Registration होने के बाद www.gst.gov.in Site मे पर जाकर Login करके GST जमा करवाया जा सकता है।

GST की Details Auto fill  के लिए JSON Format को Support  करता है। Tally Software 3B JSON Format मे Export करने की Facility देता है।

GST के अंतर्गत कर संरचना (Tax Slabs)

• 0% - NIL 

• 2025 की नई GST दरें (Effective from 22 सितंबर 2025)

  भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को GST संरचना में बड़े सुधार किए, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे:

  मुख्य स्लैब:

   

  • Merit Rate: 5% — दैनिक आवश्यकताएँ और प्राथमिक वस्तुएँ

  • Standard Rate: 18% — अधिकांश वस्तुएँ एवं सेवाएँ

  • Demerit Rate: 40% — “sin goods” और लक्ज़री वस्तुएँ 

विशेष वर्गीकरण:

• 0% (NIL):

  • Staple foods और life & health insurance T

  • 33 life-saving drugs, diagnostic kits – रेट 0%. 

• 5% (Merit):

  • Essential items जैसे daily essentials, healthcare equipment, processed foods, personal care, packaged foods 

  • Hotel stays upto ₹7,500, salons, gyms, yoga services

  • Manmade fibre, handicrafts, toys, stationery (exercise books, geometry boxes etc.) 

• 18% (Standard):

  • Most goods and services, electronics, small cars, two-wheelers upto 350cc 

• 40% (Demerit):

  • Sin/luxury items जैसे cigarettes, pan masala, luxury cars, aerated beverages, yachts, gambling services

Step-wise अपडेट का प्रभाव:

1. Essentials और healthcare सस्ता होगा, जिससे आम आदमी को राहत।

2. Luxury और sin goods महंगे होंगे → अतिरिक्त कर।

3. Hotel stays, beauty services, handicrafts आदि पर टैक्स में कटौती से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

4. दैनिक इस्तेमाल के सामानों, processed foods, personal care items, stationery पर 5% टैक्स लागू होगा → अधिक किफायती।

5. Sin goods और luxury items पर 40% टैक्स लागू → प्रतिबंध एवं उच्च आय वर्ग पर असर।

अन्य महत्वपूर्ण नोट:

• Unsold stock पर MRP संशोधन की अनुमति दी गई ताकि पुराने स्टॉक पर नया कर दर दिखाई दे सके

• Services पर रेट बदलाव भी 22 सितंबर से प्रभावी होंगे; लेकिन कुछ items (tobacco आदि) में देर से बदलाव होगा 

1.GST Registration Limit

• Service Providers → ₹20 लाख से अधिक Aggregate Turnover पर Registration अनिवार्य।

• Goods Suppliers → ₹40 लाख से अधिक Aggregate Turnover पर Registration अनिवार्य।

• North-Eastern & Hill States (Special Category States) → ₹10 लाख से अधिक Aggregate Turnover पर Registration अनिवार्य।

2. Reverse Charge (RCM):
यदि कोई व्यक्ति Reverse Charge के अंतर्गत liable है, तो Turnover सीमा से कम होने पर भी GST Registration कराना अनिवार्य है।

3.Input Tax Credit (ITC):
जो व्यक्ति ITC लेना चाहता है, वह स्वेच्छा से (Voluntary Registration) करा सकता है, भले ही उसका Turnover Limit से कम हो।

4. Jurisdiction / Administration:

• Turnover ₹1.5 करोड़ तक → 90% State GST Dept. / 10% Central GST Dept.

• Turnover ₹1.5 करोड़ से अधिक → 50% State GST Dept. / 50% Central GST Dept.
  (यह बात भी सही है और GST Council Notification में दी गई है।)

5.Terminology:
GST Law में Sales/Purchase की जगह Outward Supply / Inward Supply शब्द का ही प्रयोग किया जाता है।

GST Adjustment Pattern

        1st          2nd

HSN Code:  Harmonized System of Nomenclature

SAC:  Service Accounting Code

HSN Code और SAC Code का परिचय

GST (Goods & Services Tax) के अंतर्गत हर वस्तु (Goods) और सेवा (Services) की पहचान एक Code द्वारा की जाती है।

• HSN Code (Harmonized System of Nomenclature): यह Goods यानी वस्तुओं की पहचान के लिए होता है।

• SAC Code (Service Accounting Code): यह Services यानी सेवाओं की पहचान के लिए होता है।

HSN Code क्या है?

HSN Code एक 8 अंकों (Digit) का Code होता है, जिसे World Trade Organization (WTO) द्वारा तय किया गया है।

इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में वस्तु की पहचान आसानी से की जा सके।
क्योंकि एक ही वस्तु का नाम अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों में अलग हो सकता है, लेकिन HSN Code Unique और Universal होता है।

Structure of HSN Code (8 Digits):

1. पहले 2 Digit → Chapter Code

2. अगले 2 Digit → Heading

3. अगले 2 Digit → Sub-Heading

4. अंतिम 2 Digit → Tariff Item

 उदाहरण: Textile, Electronics, Food Items सभी का अलग-अलग HSN Code होता है।

www.Cyberx.In से हम किसी भी Goods का HSN Code जान सकतें हैं।

SAC Code क्या है?

SAC Code का Full Form है – Service Accounting Code।

• यह 6 अंकों (Digit) का Code होता है।

• GST में हर Service (जैसे Transport, Hotel, Education, IT Services आदि) को अलग पहचान देने के लिए SAC Code का प्रयोग किया जाता है।

GST में Jurisdiction

GST Registration के बाद Taxpayer का Jurisdiction State Govt. या Central Govt. के पास होगा।
यह Automated Computer System द्वारा Allot किया जाता है (पहले इसे Randomly Lottery System कहा जाता था)।

GST का Jurisdiction

• 1.5 करोड़ से कम Turnover वाले Taxpayers में से 90% State Govt. और 10% Central Govt. के Jurisdiction में आते हैं।

• 1.5 करोड़ से अधिक Turnover वाले Taxpayers में State और Center का Ratio 50:50 होता है।

Milk और Milk Products पर GST

• सामान्य दूध (Milk) पर GST लागू नहीं होता।

• लेकिन Milk Products जैसे Ice-Cream पर 28% GST लगता है।

Import और Export पर GST का असर

• Import Goods: Import पर Custom Duty + GST दोनों लागू होते हैं। इससे Imported Goods महंगे हो जाते हैं और Make in India को बढ़ावा मिलता है।

• Export Goods: Export पर लगाया गया Tax बाद में Refund हो जाता है। इससे Export को प्रोत्साहन मिलता है।

Cascading Effect का अंत

GST आने से Tax on Tax (Cascading Effect) खत्म हो गया।
? पहले Manufacturing पर Excise Duty और बाद में Sales पर VAT लगता था, यानी Double Taxation।GST Technology based होने से Black Economic खत्म होगी,Tax की चोरी पर रोक लगेगी। Paper work Reduced होगा।
? अब GST में ऐसा नहीं है।

Job Work और Service Providers

• जिन Job Work Providers की Turnover 20 लाख से अधिक है, उन्हें GST Registration कराना जरूरी है।

Input Tax Credit (ITC)

GST में Service और Goods दोनों पर ITC का लाभ मिलता है।

पहले की समस्या:

• Service Tax वालों को Assets खरीदने पर Credit नहीं मिलता था।

• Traders को Services पर Credit नहीं मिलता था।

अब समाधान:

• GST में दोनों को Credit मिलता है।

• जैसे: Anil Computers पर 18% GST लगता है, और यदि वह Assets खरीदते हैं तो उस पर चुकाए गए GST का Input Credit मिल जाता है।

Input Tax Credit किन पर नहीं मिलेगा?

कुछ Assets/Expenses पर ITC नहीं मिलता, जैसे:

• Vehicles (निजी उपयोग के लिए)

• Health Fitness व Club Membership

• Travelling Benefit (Employee Vacations)

• Stolen/Damaged Goods

• Free Samples Distribution

• Written-off Goods

कुछ वस्तुओं  पर Cess भी रहेगा।

GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number)

• PAN Number आधारित होता है।

• प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को केवल एक GSTIN दिया जाएगा।

• Companies, Partnership Firms आदि के लिए अलग-अलग GSTIN जारी होगा।

Tax Credit Dependency

GST में Credit Chain बहुत सख्त है।
? यदि कोई Assessee (Seller) Tax जमा नहीं करता है, तो Buyer को ITC नहीं मिलेगा।
VAT में यह समस्या नहीं थी, लेकिन GST में पूरी Supply Chain पर Control रखा गया है।

GST की पूरी Chain में यदि एक भी Assesse Tax जमा नहीं कराता है तो Tax Credit नहीं मिलेगा। VAT वाली Chain में नीचे वाली Step वाले Tax का Credit लेते थे और ऊपर वाले Tax जमा नहीं कराता तो Govt को Tax का Loss होता था। लेकिन GST वाले Case में माल बेचने पर नुकसान भी हो सकता हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• UIN (Unique Identification Number): Govt. Departments को दिया जाता है।

• SEZ (Special Economic Zone): Export Promotion के लिए SEZ में GST नियम अलग होते हैं।

• Cess: कुछ विशेष वस्तुओं पर अतिरिक्त Cess लगाया जाता है।

GST Return Filing

• 1.5 करोड़ से कम Turnover: Quarterly Return भरना अनिवार्य।

• 1.5 करोड़ से अधिक Turnover: Monthly Return भरना जरूरी।

 Input Tax Credit (ITC) Claim करने के लिए Customer Details भरना जरूरी है।

Tax का Credit चाहिए तो Customer की Detail डालनीं जरूरी है।

GST R1:- Outword Supply Detail (Quaterly for Less than 1.5 Crore, Monthly for Greater than 1.5 Crore)

GST R2:-  Inword Supply Details 

GST R3:- जों हमें Govt को Submit कराना हैं। (Monthly)

Unregistered Creditor से माल खरीदने पर Tax का Credit Next Month से मिलेगा।

B to B:- Business to Business

B to C:- Business to Consumer

GST में जिस State को 5 साल तक कें अंदर Tax का Loss होगा उस  Tax की भरपाई Central Govt. करेगी।

1. www.gst.gov.in >   Login

2. Paid Tax / Challan Generate

3. Mannual/ RTGS/ NEFT/ Online

Note : only Less than 10,000/- can be deposited manually, but other can deposit GST > online only.

1. Mannual GST challan will be submited on any bank in which your account assist.

निष्कर्ष

GST एक तकनीक आधारित कर प्रणाली है, जो एक समान कर ढांचा प्रदान करती है। इससे व्यापार को सरल बनाया गया है और टैक्स चोरी की संभावनाएँ कम हुई हैं। डिजिटल कर प्रणाली होने के कारण व्यापारियों और सरकार दोनों के लिए यह अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनी है।

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